नागालैंड में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने विफलता को बताया ‘शर्मनाक’
सुप्रीम कोर्ट शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने में देरी करने पर नागालैंड सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए महिलाओं के अधिकारों को लागू न करना ‘शर्मनाक' है.
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